काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेटलाई निजी क्षेत्रले महत्वाकांक्षी र सुधारमुखी दस्तावेजका रूपमा स्वागत गरेको छ। तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआई) का वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बजेटले आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापनाका लागि केही सकारात्मक संकेत दिएको बताए। यद्यपि, नेपालको दीर्घकालीन समस्या रहेको कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र समाधान नभएसम्म बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

उनले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि विभिन्न चुनौतीबीच गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा कम रहेको, निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक नभएको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको तथा युवा जनशक्तिको निरन्तर विदेश पलायन गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको बताए। श्रेष्ठका अनुसार देशको स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। हाल वित्तीय घाटा ६५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ भने कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमा खर्च हुने अवस्था कायम छ। पुँजीगत खर्च भने करिब २० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुँदा विकास निर्माण र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका प्रयासहरू प्रभावित हुने जोखिम देखिएको उनले बताए।

कर सुधारले बढाउन सक्छ आर्थिक गतिविधि
बजेटमा समेटिएका कर सुधारका व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गरिएको तथा अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको व्यवस्थाले मध्यम वर्गको खर्चयोग्य आम्दानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।श्रेष्ठका अनुसार नागरिकको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्दा बजारमा माग विस्तार हुन्छ, जसले उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।त्यसैगरी, लामो समयदेखि विवादमा रहेका करसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई अतिरिक्त १ प्रतिशत शुल्क तिरेर फर्छ्योट गर्ने विशेष व्यवस्थालाई पनि व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने व्यावहारिक उपायका रूपमा हेरिएको छ। यसबाट कर प्रशासनप्रतिको विश्वास बढ्नुका साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानीमैत्री नीतिमा निजी क्षेत्र उत्साहित
बजेटमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका परियोजनाहरूले अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रका अनुसार यसले प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, दोहोरो प्रक्रिया हटाउने तथा लगानी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ।त्यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य नहुने र जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्थालाई पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ बजेटको संकेत
बजेटले प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको निजी क्षेत्रको धारणा छ। काठमाडौंको शिशोटार क्षेत्रमा देशकै पहिलो ‘सोभरेन एआई कम्प्युटर सेन्टर’ स्थापना गर्ने सरकारी प्रस्तावलाई डिजिटल रूपान्तरणको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।श्रेष्ठले यसले नेपाललाई केवल जलविद्युत उत्पादन गर्ने मुलुकका रूपमा सीमित नराखी डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने तथा उच्च प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने बताए।त्यसैगरी स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा निजी क्षेत्रको सहलगानीमार्फत प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। रेमिटेन्स तथा इन्भेस्टमेन्ट म्याचिङ फण्डमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई पनि स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ।

करका केही व्यवस्था विवादमा
यद्यपि बजेटका केही व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको छ। ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने विषयले सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावबारे प्रश्न उठाएको श्रेष्ठले बताए। सरकारले उक्त राजस्वलाई ऊर्जा पूर्वाधार तथा समता कोषमार्फत विपन्न समुदायको उत्थानमा प्रयोग गर्ने बताएको भए पनि यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्ने भएकाले पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

विद्युतीय सवारीमा कर संरचना असन्तुलित
विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा लगाइएको ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लाई पनि निजी क्षेत्रले गम्भीर चासोका साथ हेरेको छ। २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारी साधनमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म करको व्यवस्था असन्तुलित देखिएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ।श्रेष्ठका अनुसार सरकारले वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको अवस्थामा यस्तो कर संरचनाले ईभी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। यसले पुनः पेट्रोलियममा आधारित सवारीसाधनको प्रयोग बढ्ने जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

साना व्यवसाय, निर्माण र होटल क्षेत्रका समस्या यथावत्
साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भ्याट थ्रेसहोल्ड ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने माग बजेटमा सम्बोधन नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। यसले साना व्यवसायीमाथिको प्रशासनिक तथा करको दबाब कायम रहने देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रको समस्या पनि गम्भीर रहेको भन्दै श्रेष्ठले मूल्य समायोजन नहुँदा धेरै विकास आयोजना प्रभावित भएको बताए। समयमै समाधान नभए पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पर्ने उनको चेतावनी छ।त्यसैगरी होटल उद्योगलाई उद्योगसरह मान्यता दिइए पनि व्यवहारमा सोअनुसार सुविधा प्राप्त हुन नसकेको, उल्टै अतिरिक्त कर तथा प्रतिबन्धात्मक नीतिका कारण व्यवसाय प्रभावित भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। सरकारी कार्यक्रम होटलमा आयोजना गर्न नपाउने निर्णयले समेत होटल व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै पुनर्विचारको माग गरिएको छ।

वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ, सयौं आयोजना रोकिए
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रक्रियामा हुने अत्यधिक ढिलाइले विकास परियोजनाहरू प्रभावित भइरहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। एउटै प्रकृतिका परियोजनामा फरक–फरक व्यवहार हुँदा लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वीकृतिको अभावमा ५०० भन्दा बढी परियोजना रोकिएको उल्लेख गर्दै ढकालले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन आवश्यक भए पनि पूर्ण अवरोध समाधानको विकल्प हुन नसक्ने बताए।

निर्यात वृद्धि र उत्पादन लागत घटाउन जोड
नेपालको उत्पादन लागत उच्च रहेको, कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भरता बढ्दो रहेको तथा ढुवानी खर्च महँगो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली उत्पादन कमजोर बन्दै गएको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ।निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थमा कर सहुलियत, कर संरचनाको सरलीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन वातावरण आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए। उनले अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको ५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात प्रोत्साहन रकम अझै व्यवसायीले प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको शीघ्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे।

‘नीति राम्रो छ, अब परिणाम देखिनुपर्छ’
श्रेष्ठले समग्र बजेटको मूल्यांकन गर्दै बजेटमा सुधारको सोच, नीतिगत रूपान्तरणको संकेत र निजी क्षेत्रमैत्री पहलहरू समेटिएको बताए। तर नेपालको मुख्य समस्या नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि, निकायबीच समन्वय र परियोजना कार्यान्वयनमा गति आवश्यक रहेको धारणा राखे।उनले बजेटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै स्थिर नीति, स्पष्ट कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्र बजेटका लक्ष्यहरू वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।