निर्मल भट्टराई
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सबै दलभन्दा बढी मत ल्याएर प्रथम दल बनेको नेकपा(एमाले)ले आफ्नो जीवनकालकै सबभन्दा नराम्रो हार व्यहोरेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पच्चीस सिट हासिल गरेर तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिएको छ । सम्पूर्ण परिणाम आइसकेपछि एमालेको भविष्य र आगामी यात्राको बारेमा अनेक टीकाटिप्पणी सुरू भएका छन् । यता एमालेभित्र चाहिं केन्द्रदेखि तृणमूल तहका कमिटीसम्म एमालेले अपेक्षित मत नपाउनुको बस्तुनिष्ट कारणको खोजी सुरू भएको छ । हालै भएको एक जुम मिटिङमा एमाले महाससचिव शंकर पोखरेलले एमाले सोचेजति जनताको मत पाउन नसक्नुका कारण खोजी समीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको सन्दर्भमा समीक्षाका केही विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

१.ओलीको राष्ट्रवादी अडान र भूराजनीति
नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष के पी शर्मा ओली प्रथम पटक पार्टी र राज्य सत्तामा आएदेखि नै ‘सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने’ अडान प्रकट भएको थियो । त्यतिबेला भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लागू गरेको, भूकम्पबाट आहत भएका जनतालाई उक्त नाकाबन्दीले थप कष्ट दिएको र नेपालको भारतसँगको एकोहोरो परनिर्भरता हटाउन उत्तरी चीन तथा अरू मुलुकसँग इन्धन तथा अन्य बस्तुको आयातमा सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा यो अडान प्रकट भएको थियो । ओलीको अडानले सकारात्मक नतिजा दियो । नेपालको भारतसँगको एकोहोरो परनिर्भरता हटाउन प्राप्त आंशिक सफलताले नेपाली जनतामा ओलीको लोकप्रियता चरमचुलीमा पुग्यो। ०७४को संसदीय निर्वाचनमा ओलीको लोकप्रियता र वाम गठबन्धनको कारणले गठबन्धनलाई झण्डै दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त भयो । 

ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले कयौं दशक पहिलेदेखि भारतले हडपेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसलाई संघीय संसदले सर्वसम्मति प्रदान गर्‍यो । यो ओलीको राष्ट्रवादी अडानको दोस्रो छलाङ थियो । त्यो घटनापछि छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धमा आएको चिसोपन, तत्कालीन नेकपाको विभाजन, ओलीको सत्ता बहिर्गमन, ०७९को एमालेविरोधी चुनावी गठबन्धन,लोकप्रियतावादी शक्तिको उदय एमालेका चुनौतीको रुपमा खडा भए । ०७९ को निर्वाचनले बनाएको हङ संसदमा सरकार बनाउने विभिन्न विकल्प अभ्यास भएर ओलीको नेतृत्वमा नेका-एमाले गठबन्धन बन्यो । नेपालको भूराजनीतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने एमसीसी देउबा-प्रचण्डको बहुमत रहेको अघिल्लो संसदले अनुमोदन  गरिसकेको सन्दर्भमा बिआरआई अनुमोदन गर्ने भाग ओली-देउबा गठबन्धन सरकारले गर्‍यो । 

गत वर्षको सेप्टेम्बरको मध्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी, रसियन राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उन सहभागी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको सक्रिय सहभागिता र लगत्तै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको परेडमा सामेल हुने क्रम रह्यो ।यी घटनाहरूले  नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलबल ल्याएको थिए । देशको परराष्ट्र नीतिमा ‘कोही छैन पराइ’ भनिदैं गर्दा उल्लिखित कुनै कदमले छिमेकी भारत नाखुस भयो भने बिआरआई अनुमोदन र उल्लिखित घटनाले महाशक्ति अमेरिका सन्तुष्ट हुने कुरै थिएन । एकातिर एमाले आफ्नो राष्ट्रवादी अडानले पाएको लोकप्रियतामा हौसिदैं  ओलीलाई निर्विकल्प, राष्ट्रवादी राजनेताको रुपमा प्रस्तुत गरिरह्यो भने अर्कातिर नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एमालेकै नेतृत्वमा समयक्रममा लाप्सेसहरू देखिए ।

 २.जेन्जी आन्दोलनको नजरअन्दाज र हेर्ने दृष्टिकोण
एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली सांघाई समिट र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको परेडमा दमदार सहभागिता जनाएर नेपाल फर्किएलगत्तै एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आयोजना भएको थियो । पुरै तीन दिन महाधिवेशनमा समय दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीबाट २३ गते  हुन लागेको जेन्जी आन्दोलनलाई नजरअन्दाज हुने किसिमको टिप्पणी भएको थियो । अचम्मको कुरा त के छ भने सो गोदावरी महाधिवेशनको समापन मन्तव्यमा ओलीबाट प्रकट भएको ‘अब म दस महिना सरकारको नेतृत्व गर्छु,त्यसपछिको बाँकी अवधि देउबाले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ,०८४मा हामी बहुमत ल्याउँछौ’ दृढता सुनेर प्रफुल्ल हुँदै घर फर्केका देशभरका नेता-कार्यकर्ताले बाटैमा जेन्जी आन्दोलनको कारण उलटफेर भएको र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएको खबर सुन्नुपर्‍यो। राज्य संयन्त्रको सूचना प्रणालीको टुप्पोमा विराजमान प्रधानमन्त्री नै बेखबर हुने अकल्पनीय अवस्था कसरी आयो ?

भाद्र २३ को जेन्जी विद्रोह र २४ गतेको विध्वंशपछि असोज २९-३०मा बसेको पार्टीको बैठकले ‘संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण भेला र सभा गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दै आफूहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण,मर्यादित र  प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर आयोजना हुन्छ भन्ने बचनबद्धता सहित जेन्जी युवाद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रमप्रति कसैको अन्यथा धारणा हुन सक्दैन’ भन्ने विश्लेषण गरेको थियो । सो आन्दोलनमा भएको घुसपैठबाट २४ गते भएको विध्वंशको विरोध र भर्त्सना गरिएको थियो ।तर पार्टीका केही ‘बहादुर’नेताबाट जेन्जी युवालाई ‘आतङ्ककारी’ जस्ता सब्द प्रयोग गरेर निरन्तर गरिएको घृणाजन्य भाषणको कारण पार्टीको उक्त सन्तुलित निष्कर्ष ओझेलमा मात्र परेन, एमाले जेन्जीविरोधी पार्टी हो भन्ने भाष्य निर्माण भयो । एमाले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा यो भाष्यको शिकार बन्नुपर्‍यो ।

३. असान्दर्भिक अर्ली महाधिवेशन

आफ्नो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला जेन्जी आन्दोलन भएको र हठात् सत्ता छोड्नु परेको कारण एमालेमा ‘निर्विकल्प’ ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेकोले ‘आफ्नो र आफू निकटस्थको पार्टीभित्र लोकप्रियता देखाउने’ प्रमुख अभिप्रायले दशौं केन्द्रीय कमिटीको एक वर्ष अवधि बाँकी छँदै एघारौं महाधिवेशनको आयोजना गरियो । नयाँ सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनमा समूहबन्दी गर्ने र आफूभित्र जितहार गर्ने कुराले निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन भन्ने हामीजस्ता नेतृत्वका वास्तविक शुभचिन्तकको सुझावलाई वास्ता गरिएन । फलत: निर्वाचनमा अर्ली महाधिवेशनको नकारात्मक असर पर्‍यो । 

४.संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन: अन्तिमसम्म अलमल
एमाले नेतृत्वलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने मान्यताले जबरजस्त घर गरेको थियो । बरू फागुन २१ गतेभन्दा अगावै विघटित संसदको सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । असंवैधानिक ढोकाबाट सरकार बनेको र संसद विघटन भएको र आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पटक-पटक विघटित संसद पुनर्सस्थापना भएको नजिरका आधारमा एमाले नेतृत्वमा त्यो विश्वासले घर गरेको हुनसक्छ । चुनाव सङ्घारमा आइपुग्दा पनि पार्टी नेतृत्व संसद पुर्स्थापनाकै रटानमा बसिरह्यो । कतिसम्म भने प्रत्यक्ष उम्मेद्वारको नोमिनेसन भएको करिब दुई हप्तापछि काठमाण्डौ उपत्यकाका पन्द्रै निर्वाचन क्षेत्रका एमाले उम्मेवार परिचय तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारले नै संसद पुनर्स्थापनाको बहस पैरवी गरे ।नेतृत्वको मुखारविन्दबाट ‘फागुन २१ गते चुनाव त हुने अवस्था छैन, भइहाले एमाले पछि हट्दैन’ जस्ता अभिव्यक्तिको निरन्तर सम्प्रेषण भएबाट पार्टी पङ्क्तिभित्र र बाहिर निर्वाचनको मुखैसम्म अन्योल सिर्जना गरिरह्यो । परिणामस्वरुप निर्वाचनको जमिनी तयारीमा अर्जुनदृष्टि पुग्न सकेन ।

५.पार्टी परिचालनमा समस्या
अलिक पहिलेदेखि र खासगरी जेन्जी विद्रोहदेखि पार्टी परिचालनमा समस्या देखिएको थियो । छ लाखभन्दा बढी नियमित नवीकृत संगठित पार्टी सदस्य भएको एमालेका स्थानीय कमिटीले ती सदस्यहरूलाई परिचालन गर्न सकेनन् । पार्टी महाधिवेशन र स्थानीय कमिटी अधिवेशनमा चालीसदेखि पचास प्रतिसतको हाराहाारी सङ्ख्यामात्र परिचालित एमाले सङ्गठित सदस्यको त्यो सङ्ख्या चुनावी परिचालनमा समेत बढ्न सकेन । पार्टीका प्रमुख मेरूदण्ड अखिल र युवा संघ करिव शून्यको अवस्थामा पुगेका थिए। हिजो पार्टी निर्माणको मुख्य सङ्गठन अनेरास्ववियू विद्यार्थीका भावनाबाट धेरै टाढामात्र पुगेको थिएन; गुटबन्दी, बहीष्करण र  अकर्मण्यताको शिकार भएको थियो ।  युवा संघ कुनै व्यक्तिको पेवा सङ्गठनको रूपमा थिलथिलो थियो । पार्टीभित्र ‘युवाका ढुकढुकी’ भनेर कसैलाई ब्रान्डिङ गरिरहँदा ढुकढुकी एकातिर युवा अर्कैतिर भइसकेका थिए।

६. ससाना विषय, ठुल्ठुला अपरिपक्वता
चुनावको मुखमा ‘ओली कुटी’को चर्चा आवश्यक थिएन । ‘कुटी’को आलिसान महलजस्तो ईन्जीनियरिङ स्केचको सार्वजनिकीकण झन आवश्यक थिएन । शिलान्यास चुनावपछि गर्न सकिन्थ्यो । चुनावमा बालेनले जिते ‘कानमा धागो बाँध्ने,’ ‘कान काट्ने’,’....खाइदिने’जस्ता अराजनीतिक टिप्पणीलाई मतदाताले पटक्कै मन पराएनन् । ‘चुनाबपछि प्रधानमन्त्री के पी ओली बन्नुहुन्छ, गृहमन्त्री म बन्छु अनि सबैलाई ठेगान लगाउँछु’ भन्ने धम्कीपूर्ण भाषण र छौंडा-छाउरा प्रशङ्गले एमालेको भोट घटाउने काम गरे ।

७.प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार र टिकट वितरण
जेन्जी जनविद्रोहको कारण प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमित हुन वाध्य नेतालाई नै छ महिनापछि भएको निर्वाचनमा पुन: प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउनु उचित थिएन । एमालेले अरू कोही नेता प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो। पार्टीका अधिकांश पदाधिकारी उम्मेद्वार नबनी नयाँलाई टिकट दिएर आफू चुनावी कमाण्डर बन्नुपर्दथ्यो । विगतको केशव स्थापित र विजय सुवेदीको नकारात्मक नजीर हुँदाहुँदै प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा कार्यरतलाई राजिनामा दिन लगाएर उम्मेद्वार बनाउनुको औचित्य देखिएन । कतिपय टिकट वितरणमा महाधिवेशनको ह्याङओभर समेत प्रकट भयो । उपयुक्तलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्नेमा निकटस्थ खोज्न थालियो । ‘यसपालिको टिकट जित्नेलाई दिइएको’ भनेर टिकटार्थी अन्यको मानमर्दन समेत गरिएको थियो ।

अब के गर्ने ?
प्राचीन चिनियाँ चिन्तक जेङ जी भन्दथे- ‘म दिनको तीनपटक आफैंतिर फर्केर हेर्छु ।’ एमालेमा विद्यमान वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन शीर्ष नेतृत्व र सबै तहका कमिटीले आफ्नो कमजोरी खोज्न पटक-पटक आफैंलाई फर्केर हेर्नु पर्ने भएको छ । पार्टी सुधार र अग्रगमनका लागि आवश्यक पर्दा पार्टी अध्यक्ष र सबैले पदत्याग वा जिम्मेवारी बहन गर्न तयार हुनुपर्छ । नेताको इच्छा अनुसार कार्यकर्ता र जनता चल्नुपर्ने अवस्था हटाएर जनताको भावना अनुसार एमाले नेतृत्व र सिङ्गो पार्टी चल्ने परिपाटी बसाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।