लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरे पनि वर्षौँसम्म प्रिमियम महसुल तिर्न अटेरी गरेका उद्योगीलाई सरकारले बक्यौता छुट दिने प्रपञ्च फेरि चालेको छ । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा उद्योगीको स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको सरकारले घिसिङलाई हटाएपछि विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ नै संशोधन गरेर बक्यौतामा छुट दिने खेल सुरु गरेको हो । यति ठुलो चलखेलमा विगतमा चासो नदिएको अख्तियारले ढिलै भए पनि छानबिन थालेको छ ।

घिसिङले बक्यौता उठाउन खोज्दा असहयोग गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई गत ११ चैतमा पदबाट हटाएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्री दिपक  खड्काले २९ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गराएका थिए । अर्थात्, विद्युत् बक्यौता पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनेर उद्योगीले निवेदन गर्दा बक्यौताको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेमा पाँच प्रतिशत मात्रै राखे हुने सहजता दिलाइदिएका थिए । ऊर्जामन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, २१ वैशाखमा बसेको सञ्चालक समितिको अर्को बैठकले उद्योगीलाई बक्यौता पुनरावलोकनमा आउन जेठ मसान्तसम्मको समय दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि, प्राधिकरणले २७ वैशाखमा यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्म ४६ उद्योगले आवेदन दिएका छन् । नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी फटाफट प्रक्रिया अघि बढाएर उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिने चलखेल भएपछि यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । प्रशासकीय पुनरावलोकनका नाममा अनियमित ढंगले विद्युत् वितरण नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । छानबिनका लागि सम्बन्धित विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन भन्दै २९ असारमा अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । तर, प्राधिकरणमा अख्तियारको पत्र दर्ता नै ढिला गरी ७ साउनमा मात्रै भयो । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ६ साउनमा तोक लगाएपछि ७ साउनमा दर्ता भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । तर, स्रोतका अनुसार तोकिएको समय घर्किएपछि बुधबार मात्रै प्राधिकरणले कागजपत्र अख्तियारमा बुझाएको छ ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरी महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले तिर्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउन माग गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखी विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने व्यहोरासमेतको उजुरीको सम्बन्धमा छानबिनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८२/०१/२१ को बैठकको उपस्थितिसहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र आयोगको महाशाखा नं. ५ मा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराइदिनहुन अनुरोध छ,’ अख्तियारले काटेको पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले मागेअनुसार सञ्चालक समितिका निर्णय र पुनरावलोकन समितिका निर्णयहरू बुधबार पठाइएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । ‘अख्तियारले मागेका विवरणहरू कार्यकारी निर्देशक (हितेन्द्रदेव शाक्य)को हस्ताक्षर गराएर बुधबार मात्रै अख्तियारमा पठाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारमा दर्ता भयो कि भएन थाहा भएन ।’आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।