आईतबार, ३ साउन २०८३
बङ्गलादेशले अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतले तत्काल सुपुर्दगी गर्नुपर्ने माग गर्दै कडा कूटनीतिक दवाब दिएको छ। मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधमा ढाकास्थित अदालतले अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि बङ्गलादेश सरकार भारततर्फ उन्मुख भएको हो। गत वर्ष (२०२४) अगस्टमा छात्र नेतृत्वको जनविद्रोह चर्किएपछि ७८ वर्षीया हसिना सत्ता गुमाई भारत भागेको बताइन्छ। हाल उहाँ नयाँदिल्ली वा अन्य कुनै भारतीय शहरमा आश्रय लिएको अनुमान गरिन्छ। भारतबाट भएको समर्थन र आश्रयको दाबीले दुबै छिमेकी मुलुकबीच सम्बन्धमा तनाव सिर्जना भएको बताइन्छ।
मानवताविरुद्धका अपराधमा हसिना र तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला भएको भए पनि दुवै कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन। बङ्गलादेशले उनीहरू भारतमै भएको दाबी गर्दै तत्काल सुपुर्दगीको औपचारिक आग्रह गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ - “दुवै अभियुक्तलाई ढिलाइ नगरी बङ्गलादेशी अधिकारीसमक्ष बुझाइयोस्, अन्यथा शरण दिनु अमैत्रीपूर्ण र न्यायको अपमान हुनेछ।”भारतले भने उक्त विषयलाई ध्यानपूर्वक अनुसरण गरिरहेको बताउँदै बङ्गलादेशको शान्ति, स्थिरता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समर्थन रहने उल्लेख गरेको छ।
शेख हसिनाको १५ वर्ष लामो शासनकालमा व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमाथि दमन, सामूहिक हिरासत र गैरन्यायिक हत्या जस्ता आरोप सार्वजनिक भएका थिए। बङ्गलादेशले हसिनालाई ‘अत्यन्त खोजी’ मानिएको जनाएको थियो, तर इन्टरपोलको सूचीमा दर्ता नभएको खबर बाहिरिएको छ। अन्तरिम सरकार प्रमुख तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले अदालतको निर्णयलाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनले देशमा शान्ति र अनुशासन कायम राख्न सबैलाई आग्रह गर्दै सार्वजनिक अव्यवस्था सिर्जना गर्ने गतिविधिबाट टाढा रहन चेतावनीसमेत दिएका छन्।