शुक्रबार, ४ बैशाख २०८३
शुक्रबार, ४ बैशाख २०८३
शुक्रबार, ४ बैशाख २०८३
.jpg)
न्युज बिहानी
बिहिबार, ५ भदौ २०८२
संस्था दर्ता र नियमनमा नयाँ कानुन प्रस्ताव
संस्था दर्तालाई सङ्घीय संरचना अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । कार्यक्षेत्र अनुसार दर्ताको प्रस्ताव गरिएको छ । संस्था दर्ताको निवेदनमाथिको निर्णय, नवीकरणको समय तोकिएको छ । तोकिएका विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने दायित्व यथावत् राखेर तीन आर्थिक वर्षसम्म संस्था नवीकरणको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
सङ्घसंस्थाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनको छाता कानुन तर्जुमा गर्न सरकारले एकीकृत विधेयकको मसौदा तयार पारेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गरिरहेको समाज कल्याण परिषद् खारेजसमेत गर्ने गरी सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित तीन कानुनको एकीकरण र संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको हो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मसौदा विधायन ऐनको व्यवस्था अनुसार सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित र प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन खारेज गर्ने छ ।
संस्था दर्तालाई सङ्घीय संरचना अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । कार्यक्षेत्र अनुसार दर्ताको प्रस्ताव गरिएको छ । संस्था दर्ताको निवेदनमाथिको निर्णय, नवीकरणको समय तोकिएको छ । तोकिएका विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने दायित्व यथावत् राखेर तीन आर्थिक वर्षसम्म संस्था नवीकरणको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
संस्था दर्ता र नवीकरणका केही व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै मसौदा तयार भए पनि अन्तर मन्त्रालयको प्रक्रियागत झन्झटलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन । विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृतको व्यवस्था विधेयकमा छ । साथै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समाज कल्याण विभागसँगको आबद्धता राखिएको छ । आबद्धताको जानकारी विभागले दुवै मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ । सूचीकृतसम्बन्धी अहिले दुई थरी अभ्यास व्यवहारमा छन् । कार्यक्रम मात्र सञ्चालनको हकमा अर्थमै सूचीकृतको व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने र तीन महिनामा स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विधेयकको दफा २४ मा भनिएको छ, “नेपालभित्र काम गर्न वा कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि विदेशी गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सो प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ ।” अनुमति पाएको संस्थाले पञ्जिकाधिकारीको सिफारिससहित विभागमा पेस गर्ने र विभागले अध्ययन गरी आबद्धता पत्र जारी गरेर अर्थ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।
