के तरङ्ग ल्यायो नेकपाको पछिल्लो निर्णयले ?

  • प्रकाशित मिति : शनिबार, मंसिर ७, २०७६
  • निर्मल भट्टराई

नेकपा सचिवालयको पछिल्लो निर्णयले पार्टीका अध्यक्षद्वयको कामको विशिष्टीकरण गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया समग्रमा सम्पन्न भएको अवस्थामा यो निर्णय अपेक्षित नै थियो । लामो समयदेखि विभक्त कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई राजनेताद्वय के पी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुझबुझपूर्ण पहलकदमीबाट आज एक भएको छ । साथै कार्यकारी अधिकार र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रसंग पनि औपचारिक रुपमा समाधान भएको छ ।

विगतमा एक्ला एक्लै सत्तामा पुग्न सफल दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता आफैंमा एक जटिल काम थियो । साना हृदयले यो महान कार्य सम्पन्न हुन सम्भव थिएन । फरक पार्टी हुदा विगतमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै आएका पार्टीको सम्पूर्ण ¥याङ्क एण्ड फाइललाई एकै भावनात्मक सूत्रमा बाँध्न फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै थियो । देशी विदेशी कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिले यो एकता भाँड्न न्वारानदेखिको बल नलगाएका होईनन् । दुई राजनेताविच भाँजो हाल्ने प्रयत्न अद्यावधि निरन्तर चलिरहेछ ।



स्याल कराउदै गर्छ, हात्ती हिड्दै गर्छ । चौतर्फी घेराबन्दी, कुप्रचार र अवरोधका विच यी राजनेताले आफ्नो एतिहासिक अभिारा पूरा गर्नुभएको छ । गठबन्धन गरेर चुनाब लडेका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी संसदमा फरक-फरक आकारमा उपस्थित भएका थिए । पार्टी एकताको सांगठानिक अनुपात तय गर्दा यसलाई आधार बनाए पनि नेपालको क्रान्ति सम्पन्न गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओली र सशस्त्र आन्दोलको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समान हैसियत र कार्यकारी अधिकार दिने गरी एकता सम्पन्न भएको छ । त्यही अनुरुप पार्टीको विधान र अन्य दस्तावेज निर्माण भएका छन् । यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलको ,शायद विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै ईतिहासमा सर्वथा नयाँ अभ्यास हो ।

पार्टीका अध्यक्षलगायत सबै नेता कार्यकर्ताले विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै चल्ने हो । विधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर कसैलाई अधिकार दिने र खोस्ने भन्ने प्रश्न आफैंमा अनुचित प्रश्न हो । एकताको राजमार्गमा दौडेको पार्टीको गाडी रोक्ने असफल प्रयत्न हो । पार्टी सञ्चालनमा अध्यक्षद्वयको अरु अधिकार र कर्तव्यका अतिरिक्त पार्टी विधानको धारा १८ झ ७ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ दुई अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रिय कमिटी,पोलिट ब्यूरो, स्थायी समिति, र केन्द्रिय सचिवालयको बैठक संयुक्त रुपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने । यो प्रवधानले प्रष्ट संकेत गर्दछ, दुई अध्यक्षले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार आपसी सल्लाहमा मात्र प्रयोग हुनेछ, जुन अहिलेसम्म त्यस्तै हुदै आएको छ ।

विधानमा भएको व्यवस्थालाई वर्तमान परिस्थितिअनुरुप थप व्याख्या गर्दै पछिल्लो सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ,अध्यक्ष कमरेडहरु के पी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बरियता यथावत रहने ।अध्यक्ष कमरेड केपी हर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । वैठक संयुक्त अध्यक्षतामा संचालन गर्ने । आमरुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने ।प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिने ।पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वय विचको आपसी सल्लाहमा गर्ने पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

उल्लिखित दुई व्यवस्थालाई हेर्दा पार्टीको कार्यकारी अधिकार दुई अध्यक्षमा निहीत छ । र, त्यो अधिकार आपसी सल्लाहमा प्रयोग हुनेछ । यो निर्णयले आम अपेक्षा बमोजिम दुई अध्यक्षको कामको विशिष्टीकरण मात्र गरेको छ ।अहिलेको राजनीतिक बजारमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या भएकोले पार्टीको कार्यकारी अधिकार अर्का अध्यक्षलाई सुम्पने तयारी गरिएको विगुल ठूल्ठूलो स्वरले बजाईंदैछ । देशको विकास र समृद्धिको लागि दिनको अठार घण्टा सकृय रुपमा खटिरहेको प्रधानमन्त्रीको अनुपम ईच्छा शक्तिलाई कमजोर बनाउन समाचार बनाईदैछन्, अनेकन आधारहीन हल्ला चलाईदैछ । यसलाई भावनात्मक रुपमै एकताबद्ध भएर देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्वमा जुटिरहेका अध्यक्षद्वयविच दरार पैदा गर्ने नयाँ कार्डको रुपमा प्रयोग गरिदैछ । नेकपाको विधानले व्यवस्था गरेको दुई अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डमा मात्र सारिएकोले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अब पार्टीमा हिजो प्रयोग गरिरहेको कार्यकारी अधिकार सकिएको भ्रम फिंजाउने खतरा कायमै छ ।

कुनैबेला आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषय उत्कर्षमै उछाल पछाल गरियो । यस्तो लाग्दथ्यो, मिलेर प्राप्त गरेको यो भीमकाय उपलब्धि यही कारणले गुम्ने भयो । अति भएपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै अगाडि बढेर भन्नु पर्ने भयो आलोपालोको विषय ईतिहास भयो, पाँच बर्षे सरकारको पूरै अवधि के पी ओलीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ । त्यसपछि त्यो विषय सामसुम भयो, हरायो । अहिलेको निर्णयले यसको च्याप्टर क्लोज गरिदियो ।पार्टी विधानमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्था गरेको प्रथम दिनदेखि नै पार्टी र सरकार सञ्चालनका अधिकांश कामहरु दुई अध्यक्षको सहमतिमा सम्पन्न भएका छन्, गरिदैछन् । दुबै अध्यक्षले एक अर्काको संवेदनशीलता र अप्ठेरो बुझेर दुबैले फुकी फुकी पाईला चाल्नुभएको तथ्य कहीं कतै छिपेको छैन ।

बेलाबखत पार्टीका दुई अध्यक्षको बरियताको सवाल पनि अनावश्यक रुपमा सतहमा आउने गरेको छ । एकता गर्दाका बखत तत्कालीन एमालेले संसदमा प्राप्त गरेको हैसियत र देशकै सर्बोच्च कार्यकारी भएको हिसाबले पार्टीमा के पी शर्मा ओलीको प्रथम बरियता हुने विषय सर्वस्वीकृत विषय हो । पार्टी विधान, परम्परा नबुझ्ने वा बुझेर पनि बुझ पचाउनेले जति तर्क गरे पनि, भ्रमको खेती गरे पनि यसमा तत्काल फेरवदल हुने कुनै संभावना थिएन । सबै तह र तप्काका नेकपाका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकले स्वीकार गरेको यो विषयमा बाहिरबाट भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नेहरुका चाडै नौ नाडी गल्नेछन् । र, नेकपाको पछिल्लो निर्णयले दुई अध्यक्षविच थप हार्दिकता र टीम स्पिरिट पैदा गर्ने निस्चित छ ।